नागपूर, 28 सप्टेंबर 2025 — विदर्भातील नागपूरमधील संविधान चौकात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला महसूल सेवक (कोतवाल)ांचा बेमुदत काम बंद आंदोलन आता दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. हा संप १२ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाला, आणि राज्यात सुमारे १२,६०० महसूल सेवकांनी सहभाग नोंदवल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात येत आहे.
या आंदोलनात सहभागी महसूल सेवकांचा प्रमुख मागणी म्हणजे ‘कोतवाल / महसूल सेवक पदाला शासकीय चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देणे’ — जेवढेही लवकर शक्य होईल त्याप्रमाणे आदेश देऊन त्यांना प्रशासकीय व आर्थिक संरक्षण मिळावे, असे ते म्हणतात. याशिवाय काही संघटनांकडून पेन्शन, भरतीत आरक्षण अशा इतर मागण्याही पुढे आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांवर परिणाम — सरकार निष्क्रीय असल्याचे संताप
यावेळी पावसाचा जोर आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना, त्यांच्या जनावरांना आणि पिकांना मोठे नुकसान होत असून ग्रामस्तरीय नोंदणी, मदतवितरण, पंचनामा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे काम महसूल सेवकांद्वारेच ठरते. मात्र महसूल सेवक काम बंद असल्याने पंचनामा करणे, खेडी-खेडीची नोंदी तसेच तातडीच्या सहायता-राहत्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत — ज्यामुळे गरीब शेतकरी आणि गावकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. शेतकरी संघटनांनी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनीही सरकारशी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
महसूल सेवकांना शासकीय चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा द्यावा.
जुन्या सेवकांवर पेन्शन व इतर लाभ सुनिश्चित करावेत.
भरतीमध्ये आरक्षण आणि प्रशासकीय मान्यता देऊन भविष्यातील कामकाज सुरळीत करावे.
सरकारचे मूगानपण असह्य — प्रश्नचिन्ह निर्माण
स्थानिक शासकीय यंत्रणा आणि महसूल विभागात काम करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष समजवतात की महसूल सेवकांचा अनुभव आणि स्थानिक तोंडी माहिती (गट-नंबर, जमीन नकाशे, रस्ते, नाले इ.) अत्यावश्यक आहे — आणि हे काम कागदोपत्री किंवा अन्याने त्वरित भरून काढता येत नाही. तरीही सरकारकडून कोणतीही ठोस घोषणा आल्याचे वृत्त अद्याप उपलब्ध नाही — आणि महसूल सेवकांनी दिलेले इशारे व इशाऱ्याच्या स्वरूपामुळे गावगाड्यांतील प्रशासनिक कामकाज ठप्प झाले आहे. ही स्थिती शेतकऱ्यांसाठी आणि स्थानिक प्रशासनासाठी मोठी धोकादायक झाली आहे.
शेतकरी संघटना आणि स्थानिकांचे आवाहन
शेतकरी संघटना, ग्रामपंचायती व महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी एकाच ठिकाणी ठळक मागणी करतात — “सरकार जागे व्हा”. पावसामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या काळात महसूल सेवकांची गैरहजेरी शेतकरी कुटुंबांच्या जीविकोपार्जनाला गंभीर संकटात टाकते — त्यामुळे शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन या आंदोलनाला शेवट करावा, अन्यथा या नागरी/कृषी संकटाचे जबाबदारी शासनावर येईल, असे ते आग्रहीपणे सांगत आहेत.
आम्ही काय अपेक्षा करतो (समाज-माध्यमातून आव्हान)
1. शासनाने आजच महसूल सेवकांच्या मागण्यांचा वास्तविकपणे विचार करायला हवा आणि चतुर्थ श्रेणी प्रदान करण्याबाबत प्रशासकीय कारवाई जाहीर करावी.
2. जर निर्णय घेण्यास वेळ लागणार असेल तर कॉम्पेन्सेशन/इमरजन्सी नोंदणीचे तातडीचे तात्कालिक उपाय राबवून गावगाड्यांना होणारे नुकसान रोखावे.
3. शेतकऱ्यांची व सार्वजनिक हिताची हानी टाळण्यासाठी शासनाने महसूल विभागाशी थेट संवाद करून समाधानकारक पावले उचलावी.
आज जेव्हा शेतकरी पावसानं भरभरून गेला, जनावरे व पिके नष्ट होण्याच्या अग्रभागी उभे आहेत, तेव्हा स्थानिक प्रशासनाने हात धुवून बसण्याचे कोणतेही अधिकार नाही. महसूल सेवकांची मागणी मान्य केली किंवा नाकारली तरी, शासनाचे दायित्व आहे की ते तात्काळ निर्णय घेऊन गावगाड्यांमध्ये प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवेल — अन्यथा या सरकारच्या निष्क्रियतेची जबाबदारी शेतकऱ्यांच्या हानीवर येणार आहे. सरकार जागे व्हावे — महसूल सेवकांचा संप लवकर मिटवा आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण करा.