यावल न्युज | हर्षल आंबेकर
यावल तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयाला दप्तर व्यवस्थापन व कपाट व्यवस्थापन या निकषांवर आयएसओ नामांकन जाहीर करण्यात आले असून यासाठी पाहणीसाठी आलेल्या टीमने समाधान व्यक्त केले आहे. मात्र, हा निर्णय अनेकांच्या भुवया उंचावणारा ठरला असून यावल तालुक्यातील ग्रामस्थांमध्ये याबाबत तीव्र नाराजी पसरली आहे.
याबाबत विशेष बाब म्हणजे पंचायत समितीतील अधिकारी व कर्मचारी आज जातीने त्यांच्या टेबल वरती ड्रेस कोड व ओळखपत्र गळ्यात घालून उपस्थित होते. याच पंचायत समितीविरोधात घरकुल योजना, गोठा योजना, रोजगार हमी योजना यामध्ये गैरव्यवहाराच्या आणि अपारदर्शकतेच्या अनेक तक्रारी नागरिकांनी वेळोवेळी उपस्थित केल्या आहेत. या संदर्भात यावल-रावेरचे आमदार अमोल जावळे तसेच चोपडा मतदारसंघाचे आमदार प्राचार्य चंद्रकांत सोनवणे यांच्याकडे देखील तक्रारी आढावा बैठकीत मांडण्यात आल्या होत्या.
विशेष म्हणजे, गटविकास अधिकारी कार्यालयात अनुपस्थित असतात तसेच नागरिकांना सहजपणे भेटत नाहीत, अशीही ग्रामस्थांची तक्रार आहे. पंधरावा वित्त आयोग आणि दलित वस्ती योजना यामध्ये देखील लाखो रुपयांचे अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींची साधी चौकशीही अद्यापपर्यंत करण्यात आलेली नाही.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनी पंचायत समितीत झालेल्या अधिकृत कार्यक्रमात सहभागी होत असताना देखील ग्रामस्थांनी एकमुखाने तक्रारींचा पाढा त्यांच्यासमोर मांडला होता.
अशा परिस्थितीत, इतक्या तक्रारी आणि प्रशासनातील त्रुटी असतानाही यावल पंचायत समितीला आयएसओ नामांकन दिले गेले आहे, हे नेमके कोणत्या निकषांवर आणि आधारावर देण्यात आले, हा प्रश्न तालुक्यातील नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे.