यावल न्युज
राज्य शासनाच्या खुल्लर समितीने लिपिक लेखावर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, वेतनश्रेणी आणि सेवासंबंधी हक्कांबाबत घेतलेल्या निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर यावल पंचायत समिती कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची बैठक घेऊन खुल्लर समितीच्या शिफारशींविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.
या बैठकीत कर्मचाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेत खुल्लर समितीच्या निर्णयांना अन्यायकारक व पूर्वग्रहदूषित ठरवले. कर्मचाऱ्यांनी म्हटले की, "समितीच्या शिफारशींमुळे आमच्या पदोन्नतीच्या संधीवर गदा आली असून, वेतनश्रेणीमध्ये मोठा अन्याय झाला आहे. त्यामुळे आमच्या कार्यक्षमतेवर व मनोबलावर विपरित परिणाम होत आहे."
बैठकीत पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:
खुल्लर समितीच्या शिफारशी तात्काळ रद्द कराव्यात.
लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी.
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा.
या निषेध बैठकीस अनेक कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी एकमुखाने शासनाकडे मागण्या मान्य करण्याचे आणि त्वरित योग्य निर्णय घेण्याचे आवाहन केले.