पाच वर्षांत मूलभूत सुविधांसह सामाजिक-आर्थिक उन्नती साधणार केंद्रिय राज्यमंत्री रक्षा खडसे
यावल न्युज : हर्षल आंबेकर
धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियानांतर्गत जिल्ह्यात पाच वर्षांत मूलभूत सुविधांसह सामाजिक-आर्थिक उन्नती साधणार असल्याचे सांगून सर्व यंत्रणांनी याकामाला प्राधान्य द्यावे, यासाठी आपण स्वतः यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे तसेच या अभियानातील ग्रामपंचायतींनी वर्षभरात ५ हजारांहून अधिक वृक्ष लागवड केल्यास खासदार निधीतून १० लाख रुपये विशेष निधी देण्यात येईल, असे केंद्रिय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी आज सांगितले.
आज नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी राज्याचे वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक राजू लोखंडे, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील आदिवासी बहुल गावांचा पायाभूत सुविधांद्वारे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांद्वारे सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांतील एकूण ११२ आदिवासी बहुल गावांचा पुढील पाच वर्षांत विकास होणार आहे.
अभियानाचा शुभारंभ आज केंद्रीय युवा कल्याण व क्रीडा राज्यमंत्री श्रीमती रक्षाताई खडसे यांच्या हस्ते प्रचार प्रसिद्धीकरिता बनवण्यात आलेल्या चित्ररथास हिरवी झेंडी दाखवून करण्यात आला. यावेळी वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मीनल करनवाल, यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व ११२ गावांचे सरपंच व ग्रामसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील ३२ जिल्हे, २१४ तालुके आणि ४,९७५ गावे या अभियानात समाविष्ट आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी झारखंड येथून या अभियानाचा शुभारंभ झाला होता.
अभियानात केंद्र व राज्य शासनाच्या १७ विभागांच्या २५ विविध योजना समाविष्ट असून, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, जनधन खाते, गॅस कनेक्शन, सौरऊर्जा, वनहक्क, सिकलसेल तपासणी, मिशन इंद्रधनुष्य अशा योजनांचा लाभ शिबिरांद्वारे १६ जुलैपर्यंत देण्यात येणार आहे.
या बैठकीमध्ये धरती आबा योजने अंतर्गत गावातील रस्ते,पिण्याचे पाणी प्रत्येक घरात वीज, प्रत्येक घरात गॅस जोडणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार माता कल्याण बालमृत्यु कुपोषण पुरकपोषण - आहार अशा अकूण २५ योजना धरती आबा या योजनेच्या माध्यमातून लागू करण्यात येणार आहेत,
ज्या गावामध्ये ५०० पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे तसेच ज्या गावात ५० टक्के पेक्षा जास्त आदिवासी समाज राहतो असा गावांचा समावेश या योजनेअंतर्गत करण्यात आला आहे.तसेच वैयक्तीक पध्दतीने प्रत्येक व्यक्तीस तर सामुहिक पध्दतीने आदिवासी समुहाचा या योजनेमध्ये विचार करण्यात येणार असून 17 विभागाच्या 25 विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत आदिवासी समाजाच्या धरती आबा या योजनेमुळे परिवर्तन होणार असून आदिवासी समाजाचा विकास करण्यासाठी ही मोठी संधी आहे.या संधीचा लाभ आदिवासी बांधवांनी घ्यावा.तसेच या अभियाना अंतर्गत ग्रापंचायतीने वर्षात 5000 पेक्षा जास्त वृक्ष लागवड करून जतन केल्यास सदर गावाकरीता खासदार निधीतुन 10 लाख विषेश निधी देण्यात येईल या करीता सर्व ग्रापंचायतींनी वृक्ष लागवड मोठया प्रमाणात करण्याचे आवाहन केंद्रिय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी यावेळी केले.
बैठकीत वस्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी मध्यप्रदेशात वास्तव्य असलेल्या लोकांनी वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करून अवैधरीत्या वन जमिनीचा ताबा घेण्याचे प्रकार रावेर व चोपडा तालुक्यात करण्यात येत असून त्यास प्रतिबंध करून त्या वनजमिनीवरील अतिक्रमणे निष्काशीत करावीत व त्या वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचे निर्देश दिले.
या अभियानाच्या प्रचारासाठी चित्ररथ, पोस्टर, होर्डिंग प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये तसेच तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचे कार्यालय मध्ये लावावेत तसेच प्रत्येक गावात शिवाजी महाराज समाधान शिबिराच्या माध्यमातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात त्या व्यतिरिक्त इतर गावांमध्ये शिबिरे घेण्यात यावीत व सदर शिबिर यशस्वी होण्याकरिता संबंधित गावचे ग्रामसेवक सरपंच तहसीलदार गटविकास अधिकारी व इतर जिल्हास्तरीय अधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करावेत असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.
त्याचप्रमाणे शबरी घरकुल योजनेत पात्र आदिवासी बांधवांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घ्यावा, त्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास गावठाण किंवा गायरान जागा नियमानुकूल करणे करिता प्रस्ताव संबंधित विभागास सादर करावेत, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मीनल करनवाल यांनी दिले.
या अभियानामुळे आदिवासी समाजाच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येणार असून, ही विकासाची मोठी संधी असून, त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन मान्यवरांनी