यावल न्युज
तालुक्यातील डोंगरकठोरा येथे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर’ दिनांक २ जून २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आले आहे. हे शिबीर श्री खंडेराव महाराज मंदिर ट्रस्ट सभागृहात भरवले जाणार असून, नागरिकांना विविध शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ एका छत्राखाली मिळणार आहे.
या शिबिरात महसूल, कृषी, सामाजिक न्याय, पुरवठा, आरोग्य, जलसंधारण, महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास, रोजगार हमी, निवडणूक, बँकिंग, पाणीपुरवठा, जमीन अभिलेख, माहिती तंत्रज्ञान आदी विभागांच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत.
प्रमुख सुविधा आणि सेवा:
महसूल विभाग: जिवंत ७/१२, ई-फेरफार, उत्पन्न, जात, रहिवासी दाखले, ई-पिक पाहणी, शेत सुलभ योजना, सलोखा योजना, शिवरस्त्याची माहिती, कालबाह्य नोंदी कमी करणे.
कृषी विभाग: पीक विमा योजना, कृषी अनुदाने, खत-बियाणे वाटप, पोकरा गावातील विशेष योजनांची माहिती व अर्ज प्रक्रिया.
सामाजिक न्याय व संजय गांधी योजना: वृद्ध, विधवा, अपंग निवृत्तीवेतनासाठी ई-केवायसी नोंदणी.
महिला व बालकल्याण विभाग: महिला सहाय्यता योजना, बचत गटांसाठी योजनांची माहिती.
पुरवठा विभाग: दुय्यम व विभक्त रेशनकार्ड, PM किसान योजनेसाठी लँड सीडिंग व ई-केवायसी.
पाणीपुरवठा विभाग: जलयुक्त शिवार, विहीर मंजुरी, घरगुती नळजोडणी, गावातील पाणी पुरवठा योजना.
पंचायत व ग्रामविकास: गावातील रस्ते, नाली, अंगणवाडी व स्वच्छतेसंबंधी कामे, घरपट्टी व लायसन्स अडचणी.
निवडणूक विभाग: नवीन मतदार नोंदणी, नाव व पत्ता बदल, मयत मतदारांची नाव कमी करणे.
आरोग्य व NHM: आयुष्मान भारत योजना, आरोग्य कार्ड नोंदणी, प्राथमिक आरोग्य सेवा, तपासणी शिबीर.
माहिती व तंत्रज्ञान सेवा: आधार व मोबाईल लिंकिंग, डिजिटल सेवा, ई-सेवा केंद्र, अ‍ॅग्रीस्टॅक नोंदणी.
बँकिंग व कर्ज योजना: शेतकरी कर्ज, मुद्रा योजना, PMEGP, KYC व खाते संबंधी अडचणींवर मार्गदर्शन.
जमीन अभिलेख विभाग: सर्वे नंबर, मोजणी व सुधारित नकाशे उपलब्ध.
कायदा व सुव्यवस्था: पोलिस पाटील व तंटामुक्ती समिती सदस्यांची उपस्थिती.
प्रशासनाचे आवाहन:
या शिबिराद्वारे नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळाव्यात यासाठी उपविभागीय अधिकारी बबन काकडे, तहसीलदार मोहनमाला नाझीरकर, गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुश्री गायकवाड आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. शेतकरी, महिला, युवक-युवती आणि ग्रामस्थांनी या शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि शासनाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.