यावल न्युज
तालुक्यातील पाडळसे गावात दि. २८ मे रोजी पार पडलेली जनरल ग्रामसभा वादळी वातावरणात झाली. ग्रामपंचायत कार्यालयात सकाळी ९:३० वाजता सरपंच सौ. गुणवंती सुरज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या या सभेला गावातील मोठ्या प्रमाणावर ग्रामस्थ उपस्थित होते. प्रारंभी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
क्रीडांगणाच्या कामावरून संतप्त सवाल
ग्रामस्थ सुरज कोळी यांनी गेल्या अनेक ग्रामसभांपासून चर्चेत असलेल्या क्रीडांगणाच्या सपाटीकरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला. "दरवेळी कामास मंजुरी दिली जाते, पण प्रत्यक्षात कोणतेच काम सुरू होत नाही, ही केवळ औपचारिकता की जनतेची फसवणूक?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर सरपंच पाटील यांनी उत्तर देताना क्रीडांगणाच्या कामास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल असे सांगितले.
घरकुल यादीतील अपात्रतेवरून गोंधळ
पंतप्रधान आवास योजनेतून ४५ लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आल्यामुळे ग्रामसभेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी ही प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोप केला. काही काळ जोरदार वाद झाल्यानंतर माजी सरपंच ज्ञानेश्वर तायडे यांनी हस्तक्षेप करत सभेचे वातावरण शांत केले.
माजी सरपंचांचा इशारा
ज्ञानेश्वर तायडे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल करत स्पष्ट केले की ग्रामसभा ही ग्रामस्थांचा हक्क आहे, कुणाच्या दबावासाठी नव्हे. "लोकशाही हक्कांचा वापर करून जर गरज भासली तर आंदोलनही करण्यात येईल," असा इशारा त्यांनी दिला.
स्मशानभूमी व स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर चर्चा
गावातील स्मशानभूमीची साफसफाई, देखभाल आणि गावातील एकूण स्वच्छता व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने माजी सरपंच तायडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच श्री. भिल्लटबाबा देवस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या (१५ लाख रुपये) कामासाठी १५व्या वित्त आयोगातून निधी मंजूर करण्याचा ठरावही सभेत पास झाला.
शाळा प्रवेशासाठी विशेष सवलत
माजी सरपंच खेमचंद कोळी यांनी मांडलेल्या ठरावानुसार, जि.प. मराठी शाळेत पाल्याचे नाव नोंदवणाऱ्या पालकांची पाणीपट्टी व घरपट्टी माफ करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
ग्रामस्थांचा सजग सहभाग
ग्रामसभेत ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर व सक्रिय सहभाग दिसून आला. ग्रामस्थांनी मांडलेले प्रश्न, ठराव आणि चर्चांमुळे ही ग्रामसभा विशेष ठरली. अनेक मुद्द्यांवर ग्रामपंचायतीने तातडीने कृती करावी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा शेवटी देण्यात आला.