तालुका प्रतिनिधी : राहुल जयकर
पंचायत समिती कार्यालय रावेर अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गंभीर तक्रारीवर तब्बल अनेक महिन्यांनंतरही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने प्रशासनातील ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. संबंधित अभियंता यांनी जाणीवपूर्वक तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला असून, त्यांच्या विरोधात तात्काळ शिस्तभंगाची व निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२५ रोजी नियमबाह्य कामकाज, शासन आदेशांचा अवमान व निर्णयात जाणीवपूर्वक विलंब या बाबींसंदर्भात सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. मात्र आजतागायत कोणतीही चौकशी, कारवाई न झाल्याने प्रशासनाची उदासीन भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून यामध्ये शासकीय नियम, प्रशासकीय शिस्त व कायदेशीर प्रक्रिया यांचा सर्रास भंग झाल्याचा आरोप आहे. असे असतानाही संबंधित अभियंता यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होणे म्हणजे दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी इतर तालुक्यातील पंचायत समिती अभियंता यांच्यामार्फत करण्यात यावी, तसेच तक्रारीवर वेळेत निर्णय न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
जयेश विरप्पन तक्रारदाराने प्रशासनाला इशारा दिला असून, जर लवकरात लवकर ठोस कारवाई झाली नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागून प्रसंगी कायदेशीर मार्ग व तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तसेच यावल तालुक्यात देखील डांबरीकरण करण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे.त्यात हिंगोणा गावामध्ये डांबरीकरण हे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची तक्रार तेथील पत्रकार हर्षल आंबेकर यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ मीनल करणवाल यांना भेटून दिली आहे त्यात त्यांनी नमूद केले आहे की इंजिनीयर रवींद्र इंगळे यांना वारंवार फोन केले तसेच व्हाट्सअप वरती फोटो व व्हिडिओ काढून टाकले व सदर कामाच्या ठिकाणी भेट देण्याचे सांगितले तरी देखील इंजिनियर यांनी कामावरती एक वेळेस सुद्धा भेट दिली नाही व कमी कालावधीत काम पूर्ण करण्यात आले त्यामुळे अशा भ्रष्ट इंजिनिअरची चौकशी करण्यात यावी व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी करणवाल यांना स्वतः भेटून केली आहे
या प्रकारामुळे पंचायत समितीतील कारभार पारदर्शक आहे का, असा सवाल उपस्थित झाला असून जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार यांच्याकडून होत आहे.