यावल प्रतिनिधी :
जनहितार्थ व लोककल्याणाच्या मुद्द्यावर दिनांक ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हा परिषद जळगाव येथील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर सहा महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. संबंधित प्रकरणात यावल पंचायत समिती प्रशासनावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, पंचायत समिती कार्यालय राज्य शासनाच्या नियमांचे पालन करत नसून सामान्य नागरिकांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विविध शासकीय योजना व विकासकामांसाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना वारंवार कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करूनही समाधानकारक माहिती मिळालेली नाही. उलट “तुमच्याकडून जे होईल ते करा” असे उत्तर देत तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिक्षण विभाग, कृषी विभाग, आरोग्य विभाग तसेच अभियंता शाखेतील अधिकाऱ्यांची भूमिकाही निष्क्रिय असल्याचा आरोप निवेदनात नमूद करण्यात आला आहे.
दरम्यान, सात दिवसांत योग्य ती कारवाई व माहिती न मिळाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र व उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या वेळी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष आकाश चोपडे, उपजिल्हाध्यक्ष जुगल पाटील, शहराध्यक्ष योगेश पाटील, विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष प्रेम देवरे, गोलू महाजन, किरण महाजन, रोहित महाजन, वैभव कोळी, गोलू कोळी, योगेश कोळी, जुनेद खान, अल्तमस शेख तसेच राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांच्या आदेशालाही यावल पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी डॉ. मंजुषा गायकवाड यांनी केराची टोपली दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांवर कुणाचे राजकीय वरदस्त आहे का? असा संतप्त सवाल सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांविरोधात सामान्य नागरिकांनी अनेक तक्रारी करूनही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने “सीईओ यांचेच वरदस्त आहे का?” असा थेट प्रश्न उपजिल्हाध्यक्ष जुगल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासन याबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.