फैजपूरमध्ये आगळावेगळा आणि आदर्श विवाह सोहळा!लेवा समाजात धांगडधिंगा प्रथांना फाटा – वारकरी दिंडीसोबत नववधू-वरांचा मंगल सोहळा

यावल :

यशश्री देवकांत पाटील यांचे राज्य शासनास निवेदन महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत केवायसी (KYC) करण्याची अंतिम मुदत दिनांक 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेली आहे. मात्र, विविध प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे आजही राज्यातील मोठ्या संख्येने पात्र महिलांची केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेली आहे.

या पार्श्वभूमीवर यशश्री देवकांत पाटील या विरावली येथील कायम रहिवासी आहेत त्या छत्रपती शिवाजी महाराज या सामाजिक संस्थेच्या सचिव पदी तर यावल येथील संजय गांधी निराधार योजनेच्या माजी सदस्य आहेत सौ पाटील यांनी महिला आयोग, महिला व बाल विकास मंत्रालय, माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच माननीय अर्थमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना ई-मेलद्वारे निवेदन सादर करून केवायसीसाठी मुदत वाढवून देण्याची कळकळीची मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अनेक महिलांकडे अद्याप आधार कार्ड अपडेट नसणे, आधार व बँक खात्यातील नावात तफावत,पॅन कार्ड उपलब्ध नसणे,विवाहानंतर नावात बदल झाल्यामुळे कागदपत्रांची विसंगती, विवाह प्रमाणपत्र उपलब्ध नसणे, जन्म दाखल्यावर बारकोड किंवा डिजिटल स्वाक्षरी नसणे,ग्रामीण भागात ऑनलाईन प्रक्रिया व तांत्रिक सुविधांचा अभाव या व अशा अनेक अडचणींमुळे केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आलेली नाही.

विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिला, विधवा, परित्यक्ता, अल्पशिक्षित महिला तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना कागदपत्रे अद्ययावत करण्यासाठी अधिक वेळ लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक महिला सध्या प्रयत्न करत असल्या तरी प्रशासकीय प्रक्रिया व वेळेअभावी त्या केवायसी पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत.

मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना ही महिलांना आर्थिक बळ देणारी अत्यंत महत्त्वाची योजना असून केवळ केवायसी मुदत संपल्यामुळे कोणतीही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी ठाम भूमिका यशश्री देवकांत पाटील यांनी मांडली आहे.तरी राज्य शासनाने मानवीय दृष्टीकोनातून विचार करून

केवायसीसाठी किमान 2 ते 3 महिन्यांची अतिरिक्त मुदत द्यावी

कागदपत्रांतील तफावतीसाठी सुलभ प्रक्रिया राबवावी ग्रामीण भागात विशेष शिबिरे आयोजित करावीत 

अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यास हजारो महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असून शासनाच्या महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.